ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਰੇ (ਆਈਐਲਓ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ’ ਭਾਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਖੀ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਚਲੋ! ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਆਈਐਲਓ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਫ਼ੌਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
*ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਸੰਪਰਕ: 79017-29507