ਪਰਮਿੰਦਰ ਧਨੇਠਾ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 71% ਫ਼ੀਸਦ ਏਰੀਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 96.5% ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ (ਜੋ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5% ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ, ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4000 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 8% (320 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹਨ- ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ (ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੋਵਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕ (ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ), 2 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, 5 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਬਲਾਕ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ 79% ਏਰੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਹ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸਿੱਕਾ (ਲੈੱਡ), ਸਾਂਖੀਆ (ਆਰਸੈਨਿਕ), ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਨ। ‘ਡਾਊਨ-ਟੂ-ਅਰਥ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40% ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15% ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਈ ਗਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਅਰਖ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 71% ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 27% ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 73% ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਸੋਧਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੋਲ਼ਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 32-33 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦਾ ਗਿਲਾਸ 168 ਲਿਟਰ, ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ 872 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਟਨ ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 5100 ਲਿਟਰ, ਇਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 255000 ਲਿਟਰ, ਇਕ ਪੌਂਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 206 ਲਿਟਰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ 1942 ਲਿਟਰ, ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਔਸਤਨ 7600 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 148000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਪਤਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਡਾਇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਲੀਵਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94171-22939