ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ**
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ- 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਮਐਸਪੀ (MSP) ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਲ 1965-66 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 10.7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ (2.93 ਤੋਂ 31.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 43.1 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ (4.39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 189.12 ਲੱਖ ਟਨ)। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 190 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008/9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ ਐਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ/ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉੁਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.4 ਅਤੇ 29.7 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ (1998 ਤੋਂ 2018) ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਵਜੋਂ ਚੁਣੇੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਿੱਤਾ-1 ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ (43-57 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਖਿੱਤਾ-1 (103-107 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ (4.0-18.1 ਮੀਟਰ) ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ’ ਦੇ ਅਪਰੈਲ਼ 2020 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ) ਹੇਠ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੀਆਰ 121, ਪੀਆਰ 124 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 126) ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਕਬਾ (0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪੂਸਾ 44 ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੀਆਰ 122, ਪੀਆਰ 127, ਪੀਆਰ 114, ਆਦਿ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 160 ਅਤੇ 167 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀਆਰ 121 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 126 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 140 ਅਤੇ 123 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰ 124 ਪੱਕਣ ਨੂੰ 135 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣ। ਪੀਆਰ 121, ਪੀਆਰ 124 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਖਿੱਤਾ-2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 893, 406 ਅਤੇ 451 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਿੱਤਾ-1 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਨਾਲ਼ੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਖਿੱਤਾ-1 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ! ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਊ।’
*ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ)।