ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਿਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨਵਾਈ’ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਬਜਟ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ 14073 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6517 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 5813 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 7556 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 8260 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 35000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਝ 35000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 351 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 890 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਇ-ਅਮੋਨੀਆ 574 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 745 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 27% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਭਾਵ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 0.7% ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਦਖਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 3959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਕਟੌਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 140122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 105222 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਕਟੌਤੀ 34900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 17% ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 128 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 16.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਵਲ 6627 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.6% ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 140000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 105000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ 58000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 68% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਤੁਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 28% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਾਧਾ 14% ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੈ। 2019-2020 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 115000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਕਾਰ ਸੀ; 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 98000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ 82920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 83000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ 80 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 0.1% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਵਿਚ 0.2% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਦਰ 14% ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ 6% ਵੀ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚ 5.9% ਅਤੇ ਜਨ-ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ 5.8% ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿਹਤ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ (ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਖੋਲਣ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ’ ਜਿਹੇ ਚਮਕਵੇਂ ਪਰ ਫੋਕੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾ ਫੈਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 11.8% ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 6% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 5.8% ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1983 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 700 ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਈ-ਲੈਬਜ਼) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 123, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਅੱਧ, 42.2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਚੂਅਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇੜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਦੀ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੀ। 1953 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰ 51971 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਅਤੇ 18000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 15300 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 144 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਦੌਲਤ ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੋਲ ਜੁਮਲੇ ਘੜਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਸੀ- ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੰਘ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਪਰਕ: 98152-11079