ਮਾਨਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਬੇਅੰਤ ਜਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਜਾਣਗੇ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦੀ 7600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ (ਕਰੋਮਾਈਟ, ਸੀਸਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਚਾਂਦੀ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਵਾਫ਼ਰ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ) ਪਰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਈ।
1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪੱਛਮ ਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੁਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਆਫਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਸੁਵੱਲੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸੌਨ ਮੋਬਾਈਲ, ਸ਼ੈਵਰੌਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ-ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰੌਇਲ ਡੱਚ ਸ਼ੈੱਲ, ਆਰਸੈਲਰ-ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਜ਼ਾਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਉਕਸਾਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਣੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 44% ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਐਨੀ ਕੁ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੂਰਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਏਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਯੂਰੋਪਅਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੇਲਗਾਮ ਵਧਦੀ ਇਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਘੱਟ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੜਾਕੂ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਨਾਓਜ਼ੇਨ ਦੇ ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜਬਰ ਆਸਰੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 16 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪੁਆ ਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 63% ਵਸੋਂ ਕਜ਼ਾਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 37% ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸੀ (19%) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਖ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਰੂਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਜ਼ਾਖ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਨਾਓਜ਼ੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਦਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ; ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜ਼ਨਾਓਜ਼ੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਰਧ-ਬਗਾਵਤੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਣੇ ਰੂਸੀ, ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਤੇਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਨਜ਼ਰਬਾਏਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਤੋਕਾਏਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜਬਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਬਰ ਲਈ ਕਜ਼ਾਖ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਰੂਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲ਼ੀ “ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ” ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਰੋਹ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਤਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ (ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਢਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ਼ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188