ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1945 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ 2460 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਨਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਅਸਰ ਤੇ ਬਾ-ਰਸੂਖ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋੋ-ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਇੰਤਕਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਤੌਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੂਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਥੇ 25 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 1960 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪਰੈਲ 1962 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1962 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 44 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਫ਼ਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਹੂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਲੀਲ੍ਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਢੱਕਵਾਂ ਹੈ:
ਏਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22 ਫਰਵਰੀ 1902 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕ ਨੰ: 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਿਆਂ 10 ਜੂਨ 1974 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। 11 ਜੂਨ 1974 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਿਰੜੀ, ਸਿਦਕੀ ਅਤੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜਾ ਸਾਦਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
‘ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਮੁਆਜਜ਼ੇ ਦਾ ਹਮਰਕਾਬ ਨਾ ਕਰ,
ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਊ ਜਿਸੇ, ਬਸ ਵੋਹ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੇ।’