ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਲਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈਚਾਲਕ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਆਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੌਲਤ ਖਿਸਕ ਕੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਆਦਿ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।