ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਗਲ ਲਏ ਹਨ। ਬਚ ਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ!
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਨੇ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 53 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਭੁਸ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੀ ਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਫਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6.3% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਲੇਠਾ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਵਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 101 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੱਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 15 ਭਗੌੜੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਹੱਥ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ 81 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 444 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਥੋਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਨਬਿੜੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ 100% ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98147-34035