ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ*
ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜਨ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਤਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।
ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1858 ਤੋਂ 1901 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।
1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਸੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਲੇਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਥਿਰ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ‘ਵਿਵਸਥਾ’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਅਨਾਜ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 1851-52 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 1849 ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਉਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਕਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਸ਼ਕਤਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਬਾੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਹਰ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੱਕਰ-ਬੱਧ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਰਹਿਮ’ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਫ਼ਾ ਵੀ, ਉਸ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਉਂ 1870ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਪ ਭੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਗਹਿਣੇ’ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਤਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1850ਵਿਆਂ ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ਼ 1870ਵਿਆਂ ਤੋਂ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ‘ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ’ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੀਖਣ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਇਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 1862-63 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1890ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਕਣਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਬਈ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ, ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਰੁੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਥੁੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿੱਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਆਫ਼ਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98155-01345