ਸ਼ਾਸਕੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਤਨ

ਸ਼ਾਸਕੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਤਨ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ*

ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੋਯੇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਾਈ ਦੀ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਸਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਾਰਤੱਤ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਢਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨਿਯਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਇਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਜਰ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਮਾਹਿਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਫੌਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸਾਵਾਂਪਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਡੇਟਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਵੱਲ ਫ਼ੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All