ਨਵਜੋਤ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਿਰਾਗੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ V ਜਿਹੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਵੀ (V) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
V ਜਿਹੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ (ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਰੋ ਹੈ) ਵਿਚ 2021 ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1% ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 6.1% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਕੇ 4.2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ, ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 2019 ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ V ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ) ਹਾਲਤ ਹੈ।
‘ਔਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਮੇਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 10 ‘ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣਮੁਨਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ‘ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ (ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਪੋਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁੰਗੜੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਅਖੌਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 10%, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰਾ 6%, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 9% ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸਿ਼ਆਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ 2020 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 6.7% ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3% ਤੇ 3.8% ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉੱਘੀ ਉਦਹਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ V ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਕਰ ਕੇ (ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਪਨਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ) ਹੀ 15 ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ‘ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ’ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 1.6 ਅਰਬ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ‘ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਔਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (ਇਸ ਵਿਚ 118 ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ (ਜੋ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341