ਜੈਦੇਵ ਰਾਨਾਡੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗਰੇਅ-ਜ਼ੋਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਡਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿੱਤਾ (TAR) ਪੀਪਲਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਨ ਜਿਨਹਾਈ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 624 ‘ਸਿਆਓਕਾਂਗ’ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੇਤੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੋੜ (ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਤੋਕ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।’ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੀਮਿਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜੀਵੰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ‘ਹੂਕੋਊ’ (ubiq uitous ‘hukou’) ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵੱਸੋਂ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲਾਨਾ 97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਲੀਆ ਵਹਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ‘ਗੋ ਮੈਜਿਕ ਟਰੇਲਜ਼’ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ’ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (adventure tourism) ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਨੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਖੋਜੀ ਕੈਂਪਾਂ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡਵੈਂਚਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੱਤ-ਤਾਰਾ ਸਕੀਅ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
* ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਚਾਈਨਾ ਅਨੈਲਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਟੇਜੀ