ਡਾ. ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲੌਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ’ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ‘ਪਲਾਨਡ ਪੈਰੈਂਟਹੁੱਡ ਬਨਾਮ ਕੇਸੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਸਲਨ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿੱਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਘਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ)। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਵ- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ, 2021’ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਣਨ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 1971 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਲਿੰਗ ਚੋਣਾਤਮਕ ਗਰਭਪਾਤ’ ਦਾ ਇਕ ਰੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੇਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ’ 1994 ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ (female foeticide) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ‘ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਲਿੰਗ ਚੋਣਾਤਮਕ ਗਰਭਪਾਤ’ (Sex-selective abortion) ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਾ ਅਤਿ-ਦੁਖਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਦਿਨ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ।
* ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਜੇਂਡਰ’ ’ਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਈ-ਮੇਲ: navspreet@gmail.com
ਸੰਪਰਕ: 90410-11970