ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਸਮਝ-ਵਿਚਾਰ 3
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 9 ਸਤਬੰਰ 2005 ਨਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਨੇ ਕਈ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਨੀਤਾ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਕ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਯਜਨਾ ਵਾਲਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਤਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ।
ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸਟਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1921 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 1937 ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ?
ਉੱਤਰ: 1937 ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਪਿਆ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਮੈੱਨਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1937 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?
ਉੱਤਰ: 1941 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ. ਰਾਓ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1944 ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1946 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ 1946 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਵ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ?
ਉੱਤਰ: ਬੀ.ਐੱਨ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 4 ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ: (1) ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 18.5.1955 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ (2) ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ 17 ਜੂਨ 1956 ਤੋਂ, (3) ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੌਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਨਬਾਲਗ ਬਾਰੇ 25 ਅਗਸਤ 1956 ਤੋਂ ਅਤੇ (4) ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ 21 ਦਸੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।
ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ 17 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜੇਆਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ, ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੂਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਤੀ ਭਾਵ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ।
ਤੀਜੀ ਕੌਮਨਪੂਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 1937 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਿੰਦੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੀ:
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਕ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤਕਸੀਮ (notional partition) ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ, ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ (ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 25, 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਉਸ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 25 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 +5 ਤੀਹ, ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 2005 ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 1956 ਦੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਅਖੀਰ 20 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (coparcener) ਜੱਦੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸਿਆ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਹਿੰਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹ ਕੀ ਸੀ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2004 ਭਾਵ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, ਦੀ ਸੋਧ (ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005) ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (co-parcener) ਭਾਵ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ’ਤੇ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 2005 ਦਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9.9.2005 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਡਾਨਾਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੱਕ ਤਾਂ 1956 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ ਨਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫੂਲਵਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ
1. ‘‘ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਹਿਭਾਗੀ (co-parcener) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
2. 9.9.2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ, ਧਾਰਾ 6(1) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20.4.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵੇਚ, ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
3. ਸਹਿਭਾਗੀ (co-parcener) ਹੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ 9.9.2005 ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
4. ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
5. ਧਾਰਾ 6(5) ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ਭਾਵ (oral partition) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਕਸੀਮ (Memorandum of Partition) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ, ਭਾਵ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਮੋ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਧਾਰਾ 6(5) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 6 ਦੀ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰਮੀਮ (ਸੋਧ) ਦੀ ਧਾਰਾ (6)(1)(a) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 1956 ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਬਾਪ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ
1. ਬਾਪ, (ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ)
2. ਦੋਹਤਾ, ਦੋਹਤੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। (ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ)
3. ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ।
4. ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ,
5. ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਂ
6. ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਧਵਾ (ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ)
7. ਬਾਪ ਦਾ ਭਰਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਭੈਣ
8. ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ
9. ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ,
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਆਦਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।
ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਲਫਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ।
ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
1. ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲਾ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
2. ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
3. ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਫਿਰ
4. ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਰਸ ਫਿਰ
5. ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਵਾਰਸਾਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਘਰਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2, 3, 4, 5 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪੂਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਾਲੇ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ (ਫੁੱਲ ਬਲੱਡ) ਤੇ ਮਤਰੇਏ ਭੈਣ ਭਰਾ (ਹਾਫ਼ ਬਲੱਡ) ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਪੂਰਾ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵ ਇਕ ਬਾਪ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਇਕ ਮਾਂ ਦੋ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 18)
ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 22)।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਕਾਤਲ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 23)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। (ਧਾਰਾ 21)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਵੰਡ (notional partition) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੰਪਰਕ: 98151-33530