ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਫੇਰ ਦੇਣ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ/ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੜਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਿੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤੱਗੀ ਲਗਭਗ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਚ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਚ ਪੰਜੇ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਬਿੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਮੂਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧਾ-ਫੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1981 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ’ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਹੰਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਟਕਰਾਅ ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: pavelnbs11@gmail.com