ਮਾਨਵ
“ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ?
ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਲੱਛਣ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਚੱਲ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੱਲ ਖਰਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰੀਦਣ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ) ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਣਸ ਵਿਚਲੀ ਕਦਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣਾ (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇ)। ਪਰ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ 2008 ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ
(ਓ) ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ’ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੁਝ ਭੁੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 2008 ਵਿਚ 7.8% ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ’ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2000-2010 ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਡਣੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ; ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਕਾਂਡ, 2ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਰੇਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਭਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
(ਅ) ਡਿੱਗਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਘਟਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ) ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ‘ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਿਰਜਣ (ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3.5% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਔਸਤ 12% ਤੱਕ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਰਜਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਡਿੱਗਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 39.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ 63% ’ਤੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 20% ਹੈ, ਭਾਵ 80% ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ੲ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ, ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਜਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਕ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਪਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਖੜੋਤ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2014-2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਤੱਕ ਫੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਦਰ ਤਾਂ 1% ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰਕਮੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਰੇਲ-ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ-ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ-ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣੇ ਇਹ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤੀ ਰਾਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188