ਬੀਐੱਲ ਵੋਹਰਾ
ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 539 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 233 (ਕਰੀਬ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 204 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਕਰੀਬ 159 (29 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ 2009 ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਏਡੀਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2556 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4422 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦਰ) ਨੂੰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਕਰੀਬ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2050 ਤੱਕ 70.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਵ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ’ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1993 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮ-ਸਿਆਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ … ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਨਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ‘‘ਰੱਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ।’’
(ਲੇਖਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ)