ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 18-45 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਗ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 139 ਕਰੋੜ (1.39 ਬਿਲਿਅਨ) ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜਵਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ 36-37 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2020 ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 20-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50-70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.0 ਤੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ 20-50 ਸਾਲ ਵਰਗ ਹੀ ਕਾਰਗਿਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ (CO-WIN) ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਚਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4-5 ਕਰੋੜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਵਿਨ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814315427