ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼
ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਢੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਾਤਾ ਪੇਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਆਥਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚਾਅ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ-ਦੱਬਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਸਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98762-24461