ਇੰਜ. ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ:
(1) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
(2) ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋ ਢੁਆਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
(3) ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(4) ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੱਚੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ?
(1) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 17% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 106 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਕੇ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 6-7% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 60% ਹ , ਮਤਲਬ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 60% ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
(2) ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਪੈਣਾ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਪੂਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
(3) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਸਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਵੀਹ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਕ ਘਟ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।
(4) ਕੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ:
2017-18=5.0 ਗੀਗਾਵਾਟ
2018-19=3.4 ਗੀਗਾਵਾਟ
2019-20=4.3 ਗੀਗਾਵਾਟ
2020-21=4.1 ਗੀਗਾ ਵਾਟ
( ਇੱਕ ਗੀਗਾ ਵਾਟ=1000 ਮੈਗਾਵਾਟ)
ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 2.0 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ 3.0 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 80% ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕਢਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1973 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਥਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 535 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਸ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
41 ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਫੜੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਣਾਂ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ: ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ 4,45,815 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ 2020 ਵਿਚ 2,72,445 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ 34500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿਚ 607 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, 2019-20 ਵਿਚ 602 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ 2020-21ਵਿਚ 596 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 21 ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 670 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 249 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 1594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੰਗ ਸੀ- ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਸੋਲਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11/10/2021 ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਈਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਿਕ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਵੀ 40% ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣੇ ਹਨ।
ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੈ!
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ 2.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 34% ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 17.65% ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੌਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਫ, ਰੂੰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਰੇ 70 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 1400 ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ।
ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਡੰਪ ਹੋਏ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕਰੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਮਪੋਰਟਡ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ‘ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇੜ, ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ’। ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
*ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ।
ਸੰਪਰਕ: 95017-54051