ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ : The Tribune India

ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ

ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਪੰਧ ਉਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

***

1947 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੇਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ: ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ।

ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ: ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੁੱਲ-ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ; ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਦਵਾਈਆਂ/ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ; ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ, ਕੋਲੇ, ਸਮਿੰਟ, ਫ਼ੌਲਾਦ (ਸਟੀਲ), ਖਾਦਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ।

ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ/ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਸੀ, 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ: ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

***

ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ: ਜਿਵੇਂ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਜਾਂ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਸਾਲ (1947) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਸਾਲ (2020) ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ (1947) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77.7 ਫ਼ੀਸਦੀ (2018) ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 181 (1950) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27 (2020) ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 5.9 (1950) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 (2020) ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 265 ਰੁਪਏ (1950) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 150326 ਰੁਪਏ (2021-22) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ; ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) 0.04 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (1960) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 3.80 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2021) ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ; 1981 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 1.16 ਅਰਬ ਫੋਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ/ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ/ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਹੈ।

***

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਥੇ ਹਨ; ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ; ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਰੀਰਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ‘ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿ਼ਰਕੂ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Democracy Index) ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (World Inequality Report) ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Corruption Perception Index) ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26.90 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਪੀਐੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗੌਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ, ਭਾਵ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

***

ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਚੁਸਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਬਣਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰ ਗਈ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ।

ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਦਲਬਦਲੀਆਂ’ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਤੇ ਉਲਟ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਝ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿ਼ਰਕੂ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ/ਸਿਆਸਤ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੜਕਣ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਛੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ...

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ: ਮੋਦੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ: ਮੋਦੀ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਵੀਡੀਓ-ਕਾ...

ਅੱਸੂ ਦੀ ਝੜੀ: ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਅੱਸੂ ਦੀ ਝੜੀ: ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ; ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All