ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ*
ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੈਟ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਰੋਅਬ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ 1991-92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਡੰਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੰਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੰਗਠਨ ਗੈਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੰਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1998 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2017 ਤੱਕ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੀਸ ਕਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬੌਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਨਸੀਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਣੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਔਸਤਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ 2,57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਸੀ ਬਰੈਡ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਬੋਲ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਿਣਗ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-69351