ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅੜੀਅਲ ਰੂਪ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਤੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਫਿੱੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ) ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ/ਕਾਰਗਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੱਕੇ, ਪਤਲੇ, ਗਿੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ-ਭਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ (ਅਨੀਮੀਆ) ਵੀ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ 1976 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹਨ। ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਟੌਹਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੌਹਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਰਗ ਹੋਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ‘ਘਾਟੇ’ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਫ਼ਸਲ (ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਜੇਕਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫੇ਼ ’ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਚਾਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਐੱਮਡੀ) ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ (ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ) ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ) ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506