ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਉਤੇ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਲਿਆਕਤ, ਸਿਆਣਪ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਐਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਬਿਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮਘੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੜੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 0175-5191856