ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤਕਰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ – ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੈਰਭਾਵ, ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਾਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਚ ਚਿੱਬ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ (2022) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਏਡੀਐਮ ਜੱਬਲਪੁਰ (1976) ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੁਹਜ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰਕ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲ਼ਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (2014), ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਲ (2022) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਸਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੇਰੋਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਕੱਟੜਪੁਣਾ, ਧੱਕੜਪੁਣਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਰੁਣਾ ਭਾਵ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੋਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ‘’ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੁਹਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੜ ਜਤਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੇਧ ਦੇਈਏ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਆਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਯੁਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕ ਉੱਚ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਉਦਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ