ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1918 ’ਚ ਫੈਲੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆਂ 103 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹੱਥੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਕਰਤਾਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਮੁਖੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 1914-1918 ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ 14.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਖ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਲਾਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਫਰਵਰੀ 1919 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਜੀਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੈਫ-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਬਦਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਲਾਲਾ ਕੋਟੂ ਮੱਲ, ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਭਵਾਨੰਦ, ਲਾਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਪਏ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਰਾਰਡ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲੀਸੈਂਟ ਵਾਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀਸੈਂਟ ਵਾਦਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਈ। ਉੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:
‘‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਹੀ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਬੇਚੈਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਸਨ…।’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। 1919 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
* * *
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਤੱਤਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1855 ਦਾ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ, 1899-1900 ਦਾ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਆਦਿ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਮੌਪਲਾਹਾਂ, 1873 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਾਬਨਾ ਪਰਗਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1913-15 ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਜੌਲੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1907-1908 ਵਿੱਚ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ 1914-1915 ਦੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਧ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 1915 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 1915 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੋ ਚੌਖਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ, ਬਗੈਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਪਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਥਾਹ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਹਿਤ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 20000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ, 1919-1920 ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ, ਦਰਭੰਗਾ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। 1928-29 ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੁਡਿਥ ਬਰਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਖ਼ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਪਰ ਦਰਜ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦਲੋਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਆਦਿ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਸੀ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਧੇਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਦਲੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-25030