ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 263-ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ/ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਜ਼ੋਨਲ/ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ/ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਜੀਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।