ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ (ਕੋਡ) ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ-4 (2) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।