ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਬਿੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗ਼ਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵੇਗਮਈ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਦੁਰਗ ਗਗਨਾਂ ਦੇ/ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਗਗਨੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ।’’ ਅਗੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।