ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 137 ਵਿਅਕਤੀ (ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ (Kyiv/Kiev) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕੀਵ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਟੋ (North Atlantic Treaty Organisation-NATO) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ (ਜ਼ਾਰਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਮਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਸ਼ਚੇਵ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ।
1992 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1992 ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।