ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2018 ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 2019 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਜਿੰਦਾ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਲੇਂਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1984 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।