ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਰਜੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਜੇ ਆਗਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Blasphemy Act) ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਡਿਪਲੋਮੇਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ‘ਤਹੁਫ਼ਜ਼-ਏ-ਬੁਨਿਆਦ-ਏ-ਇਸਲਾਮ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।