ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮਿਖਾਈਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਂਦਰੇ ਸਖਾਰੋਵ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। 2012 ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। 2012-13 ਵਿਚ ਬਣੇ ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ (Foreign Agent)’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (audit) ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ’ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ; ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ’ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੇਲਸਤਿਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੇਲਸਤਿਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਤਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 2008 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 2012 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ। 2012 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 2036 ਤਕ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ: ਦੋਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ (Violence by Security Forces: Crime Without Punishment)’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਣਾ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਦਿਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਫਿਊਚਰ’ ਦੇ ਆਗੂ ਏਲੇਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।