ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਿਪਰਾਈਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ’ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਦ-ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਨਾਮ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੰਡਪਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।