ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ) ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ (ਡਿਲੀਟ) ਲਿਆ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੀਸਰਾ, ਜ਼ੁਬੈਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਗੁਨਾਹਾਂ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗ (non-profit) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ (False)। ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਨਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਸੈਨਜ਼ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ (ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ)’ ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੇਤਕੀ ਚਿਤਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।