ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਰਤ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ; ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ; ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ; ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ? ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗੀ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਖਲਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।