ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਯਾ ਵਿਚ ਰਾਜਗਰੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1.25 ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.30 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ 9750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।