ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਨਿਓਮੀ ਕਲੀਨ ਦੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (The Shock Doctrine) ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ; ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ; ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਨਾ ਸਕਣਾ ਆਦਿ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਣਾਓ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ/ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲਾਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।