ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ 3,050 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 800 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 600, ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੇ 350, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ 65 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1,100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 65 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ 3, ਆਪਣਾ ਦਲ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਜਨਸੱਤਾ ਦਲ ਦਾ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 825 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 626 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 98, ਆਪਣਾ ਦਲ 9 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ। 96 ਬਲਾਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।