ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਲਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ/ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਸਕਰ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਅਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।