ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।