ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 259 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 166 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਹਬਿੂਬਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 49 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 17 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪਰੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।