ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਰੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਟੈਕ ਫੋਗ (Tek Fog) ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਗੂ ਡੈਰਿਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕ ਫੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵੱਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕ ਫੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।