ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ (Oxfam) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਇਥੋਪੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਸੂਡਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ (Hunger Virus) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੌਹਨ ਹਾਪਕਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 2153 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਕੇ ਦੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਸਿਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।