ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।