ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਾਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 101 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਉਘੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲੂਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੁੰਤਲਨ ਦੇ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿੱਗਲਟਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਨਾਮ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।