ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 60 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 585 ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਨਬਿੇੜਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act-ਆਰਟੀਆਈ) ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।