ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।