ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।
2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।