ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਅਸਹਿਮਤੀ/ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ) ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ/ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (applied its mind) ਪਰ ‘‘ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ (judicial view) ਨਾ ਬਣਾਏ।’’ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ) ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨਾਯੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All